शालेय - महाविद्यालयीन प्रवेश - समस्या. - ३

यापुर्वीचे लेख शालेय - महाविद्यालयीन प्रवेश - समस्या. - १

                       शालेय - महाविद्यालयीन प्रवेश - समस्या. - २

        इयत्ता आठवी पासुन शासनाने सर्व प्रकारच्या शालेय (जसे महाराष्ट्र बोर्ड, CBSE व ICSE)  विद्यार्थ्याची माहिती उदाहरणार्थ नाव, जन्मतारीख, लिंग, दरवर्षी वार्षिक परिक्षेतील गुण,  पत्रव्यवहाराचा पत्ता, कायमचा पत्ता,  वडिलांचे नोकरीचे ठिकाण, कुठे नोकरी करतात त्या कंपनीचे नाव वा शक्य झाल्यास अधिक माहिती गोळा करावी. हि सर्व माहिती शाळेनेच शासनाच्या सर्व्हरवर अपलोड करावी. शासनाने हि माहिती अपलोड करण्यास तसेच बदलण्यास सर्व शाळेच्या व महाविद्यालयांच्या मुख्याध्यापकांना व प्राचार्यांना अधिकार द्यावेत. हे अधिकार मुख्याध्यापकांना व प्राचार्यांनाच असल्याने त्यात चुका वा चुकीची माहिती देण्याचा कल कमी होईल व झेरॉक्सचा होणारा खर्च पण कमी करणे शक्य आहे.

         दहावीच्या परिक्षेनंतर लगेचच मुलांनी आपल्या शाळेत जाऊन आपल्याला कोणत्या अभ्यासक्रमाला जायचे आहे याची माहिती शाळेत द्यायची. म्हणजे शालांत परिक्षे नंतर त्या माहितीच्या आधारे शासनाने विद्यार्थ्याला त्याच्या घराजवळचे महाविद्यालय द्यावे. यात प्रत्येक विद्यार्थ्याला तीन पर्याय देण्यात यावेत. यापैकिच्याच महाविद्यालयात प्रवेश घेणे त्याला बंधनकारक असावे. अशाप्रकारे अकरावीची प्रवेश प्रक्रिया कमितकमी वेळात पूर्ण करणे शक्य आहे व अकरावीचे वर्गही जून किंवा जुलै महिन्यात सुरु होऊ शकतात.

            अकरावी सारखेच पदवी महाविद्यालयांचे प्रवेशही याप्रकारे राबवता येतील.

          यादरम्यान परराज्यातुन कोणी विद्यार्थी आल्यास त्याला त्या त्या वेळच्या शाळेत किंवा महाविद्यालयात सामावून घेताना तेथील प्राचार्य त्याची माहिती अपलोड करू शकतात.

          याच माहितीचा उपयोग नोकरीसाठी अर्ज करताना केला जाऊ शकतो. अर्ज करताना अर्जदाराला आपल्या गुणपत्रिकेची नक्कल न जोडता आपला या सर्व्हर वरचा क्रमांक द्यावा लागेल ज्या कंपनीला ही माहिती हवी आहे त्या कंपनीने शासनाला या माहितीचा वापर करण्यासाठी काही ठराविक शुल्क द्यावे. याप्रकारे शासनाला ही सर्व माहिती साठवून ठेवण्यासाठी होणारा खर्चही कमी करता येईल.

            या पद्धतीचे बरेच फायदे आहेत.

१ विद्यार्थ्याला अकरावी व महाविद्यालयीन प्रवेश घेताना कोणत्याही त्रासाला सामोरे जावे लागणार नाही.

२. सर्व माहिती शासनाने गोळा केलेली असल्याने त्याला वेगवेगळ्या दाखल्यांची गरज लागणार नाही.

३. सर्व माहिती प्राचार्यांनी तपासलेली असल्याने वेगळ्या तपासणीची गरज भासणार नाही.

४. फोटोकॉपी काढण्यास होणारा खर्च कमी करता येईल.

५. विद्यार्थ्याला घरबसल्या सर्व व्यवहार करता येतील.

६. जवळचे महाविद्यालय मिळाल्याने होणारा प्रवासाचा त्रास कमी होईल व रेल्वे तसेच बस मधिल विद्यार्थ्यांची गर्दी कमी होईल व त्यांचा त्रासही.